फिर शुरू होगी राफेल पर तकरार, पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में होगा विचार

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने राफेल मामले में अपने फैसले की समीक्षा की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने की मंज़ूरी दे दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग भी की थी जिस पर […]

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने राफेल मामले में अपने फैसले की समीक्षा की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने की मंज़ूरी दे दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग भी की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तारीख तय करने को मुश्किल बताया. हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तारीख तय करने पर विचार भी करेंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना ज़रूरी है. अब तक राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले पर चार याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं.

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इसके पहले अदालत ने फैसले को चुनौती देनेवाली कुछ वकीलों की दोषपूर्ण पुनर्विचार याचिकाओं पर नाखुशी जताई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वकील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में याचिकाएं दाखिल करते हैं और याचिकाओं में खामियां दूर करने के बजाय मीडिया में जाकर पब्लिसिटी हासिल करते हैं. चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार बुलाकर मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया बताने को भी कहा ताकि रजिस्ट्री के अधिकारी अपना काम सही तरीके और बेहतर कुशलता के साथ कर सकें.