लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में दिखे BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी, पर्यटन मंत्री पर दागे सवाल

लोकसभा में सोमवार को भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी विपक्ष की भूमिका में दिखे.

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद व पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं. बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से नाराज रूडी ने पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल पर अनदेखी का आरोप लगाया है. इसके साथ ही रूडी ने मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार लाने की बात भी कही. ईको टूरिज्म के मामले में पूछे गए सवाल पर रूडी पर्यटन मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की. लोकसभा में बोलते हुए बीजेपी सांसद ने किसी विपक्षी नेता की तरह मंत्री पर जमकर हमला बोला.

राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में प्रश्न काल के समय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल से बिहार में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सवाल किया. रूडी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पर्यटन मंत्री से कहा कि, आपने ईको टूरिज्म में बिहार का एक भी प्रस्ताव नहीं लिया है. रूडी ने आगे घाघरा और गंडक नदी में डॉलफिन मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि, इन्हें देखने हम विदेश जाते हैं. ये यहां इको टूरिज्म का केंद्र बन सकता है. इसके अलावा उन्होंने सोनपुर पशु मेले की भी बात की और कहा कि इसको लेकर राज्य सरकार का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है, इसपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा.

रूडी ने पर्यटन मंत्री से कहा कि मंत्री जी के जवाब से मुझे ये आज पता चला कि भारत में ईको टूरिज्म के लिए भी पैसा सैंक्सन होता है. रूडी ने कहा कि ईको टूरिज्म के लिए 8 राज्यों में 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि मैं लगातार सरकार से बिहार के लिए मांग कर रहा हूं, बावजूद इसके बिहार में ईको टूरिज्म के नाम पर आज तक एक भी रुपये सैंक्सन नहीं हुआ है.

राजीव रूडी ने कहा कि वह तीन साल से मांगों को लेकर सरकार के विभिन्न विभागों में घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस कार्यालय में ये मांगे गुम हो जाती हैं. बता दें कि, राजीव प्रताप रूडी बिहार के सारण लोकसभा सीट से सांसद हैं और इसी जिले में सोनपुर पशु मेला लगता है.

इससे पहले भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके रूडी ने लोकसभा में बीएसएनएल और एअर इंडिया की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि इनकी स्थिति सुधारे जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें सरकारी खजाने का निवेश हुआ है.

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