2020 तक होगा BS IV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, पढ़ें ऐसी ही 10 सौगातें जिनसे आपको है ‘सीधा मतलब’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई सौगातें दी हैं. पढ़ें ऐसी ही 10 सौगातें
सीतारमण, 2020 तक होगा BS IV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, पढ़ें ऐसी ही 10 सौगातें जिनसे आपको है ‘सीधा मतलब’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को दुनियाभर की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच भारत की ठीक-ठाक स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस दौरान भारतीय नागरिकों के लिए कई ऐसे ऐलान भी किए जो अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेंगे. पढ़ें 10 सौगातें-

  1. ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी राहत है. सीतारमण ने कहा, BS IV गाड़ियां बंद नहीं होंगी. ये गाड़ियां अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड की अवधि तक चलेंगी. BS IV वाहन अब 31 मार्च 2020 तक खरीदा और पंजीकरण कराया जा सकेगा.
  2. वित्त मंत्री ने कहा कि विजयादशमी के बाद से फेसलेस (कंप्यूटर द्वारा) टैक्स स्क्रुटनी की जाएगी, ताकि करदाताओं को प्रताड़ित नहीं किया जा सके और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे.
  3. वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिफंड प्रक्रिया में आ रही परेशानियों और उससे जुड़ी खामियों की पहचान में जुटी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके.
  4. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी.
  5. सीतारमण ने कहा, “बैंकों ने ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को एमसीएलआर के जरिए देने का फैसला किया है. बैंकों ने रेपो रेट से जुड़े हुए कर्ज उत्पाद उतारे हैं, जिससे केंद्रीय बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा.”
  6. वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी) का उल्लंघन अब दंडनीय अपराध नहीं होगा, साथ ही एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस ले लिया गया है. इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स के प्रावधान को भी वापस लेती है.
  7. उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत 14,000 अदालती मामलों को वापस लिया है.
  8. पेट्रोल डीजल व्हीकल के रेजिस्ट्रेशन फीस की समीक्षा को जून 2020 तक टाला गया.
  9. सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है. लॉन्ग, शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन सरचार्ज भी वापस लिया जाएगा.
  10. बैंकों को दी जाने वाली मदद के चलते बैंक होम लोन और ऑटो लोन को सस्ता करेंगे. जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

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