SC over Social site, ऐसा लगता है स्मार्टफोन छोड़ फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए: SC
SC over Social site, ऐसा लगता है स्मार्टफोन छोड़ फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए: SC

ऐसा लगता है स्मार्टफोन छोड़ फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में दिशानिर्देश तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है.
SC over Social site, ऐसा लगता है स्मार्टफोन छोड़ फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए: SC

सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंभीर चिंता जताई है. इतना ही नहीं उन्होंने केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है.

अदालत ने कहा कि देश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है जो बेहद ख़तरनाक है. सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे से निपटने के लिए क़दम उठाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में सरकार को इस मामले में दिशानिर्देश तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्तिगत निजता और देश कि संप्रभुता के बीच संतुलन होना चाहिए.

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, ‘लगता है कि स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए और फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए.’

जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सरकार बहुत ही पावरफुल है और लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है. ऐसे में उसे इस मामले में दिशा निर्देश तैयार करनी चाहिए और निगरानी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए.

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन अपराध करने वालों को ट्रैक करने कि जरूरत है. हम उन्हें सिर्फ यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि हमारे पास यह तकनीक नहीं है. हमें अपराध करने वालों को सबक सिखाने की ज़रूरत है.

सुनवाई की बड़ी बातें-

  • हमें इसकी सख्त जरूरत है कि ऑनलाइन अपराध और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी डालने वाले लोगो को ट्रैक किया जाना चाहिए. हम इसे ऐसे ही ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि हमारे पास इसे रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर सरकार के पास इसे रोकने की तकनीक है तो इसे रोके- जस्टिस दीपक गुप्ता
  • सरकार पावरफुल है. उसके पास ये सब रोकने के असीमित अधिकार हैं, लेकिन किसी के निजी अधिकारों का क्या? उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए. सरकार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए. लोगों की निजता को बचाये रखने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी डालने वालों को ट्रेस करना चाहिए- जस्टिस दीपक गुप्ता
  • कोई हमें नाहक ही परेशान करते हुए हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों करे और हम उसे अपने चरित्र पर झूठे तथ्यों के जरिये कीचड़ क्यों उछालने दें. सरकार इस मसले पर खुद ध्यान दे सकती है. परंतु निजी लोगों का क्या? उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इनसे बचने के लिए?- जस्टिस दीपक गुप्ता
  • सोशल मीडिया के संभावित दुरुपयोग पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘लोग सोशल मीडिया पर AK47 भी खरीद सकते हैं!
  • ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई हाईकोर्ट सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइंस बना सकता है. ये सिर्फ सरकार के हाथ में है कि वो सख़्त दिशा निर्देश बनाये- जस्टिस दीपक गुप्ता

लिहाजा सरकार 3 सप्ताह में हलफनामा दायर कर कोर्ट के समक्ष एक टाइम लाइन पेश करे कि वह मामले में कब तक गाइड लाइन तैयार कर सकती है.

SC over Social site, ऐसा लगता है स्मार्टफोन छोड़ फिर से फीचर फोन की तरफ लौट जाना चाहिए: SC
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