विकास दुबे एनकाउंटर केस : नहीं बदले जाएंगे जांच आयोग के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग

याचिकाकर्ता (Petitioner) ने कहा कि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता (Ex-DGP KL Gupta) ने अपने मीडिया इंटरव्यू में पहले ही पुलिस को क्लीन चिट दे चुके हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है.
vikas dubey encounter case, विकास दुबे एनकाउंटर केस : नहीं बदले जाएंगे जांच आयोग के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग

कानपुर शूटआउट (Kanpur Shootout) के मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey Encounter Case) की जांच के लिए गठित जांच आयोग में बदलाव की मांग वाली अर्जी को लेकर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई.

कोर्ट में दाखिल अर्जी में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता और पूर्व हाइकोर्ट के जज शशिकांत अग्रवाल को बदलने की मांग की गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि आयोग के सदस्य नहीं बदले जाएंगे.

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क्लीन चिट देने वाले कैसे करेंगे निष्पक्ष जांच

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बात उन्होंने जांच आयोग के गठित होने से पहले कही थी. वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता ने अपने मीडिया इंटरव्यू में पहले ही पुलिस को क्लीन चिट दे चुके हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है.

इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि जांच आयोग में एक सुप्रीम कोर्ट जज है, एक हाई कोर्ट  जज भी है. एक अधिकारी के कारण जांच आयोग को समाप्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता है. सीजेआई ने आगे कहा कि केएल गुप्ता ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल उठाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि इतनी वारदात को अंजाम देने के बावजूद विकास दुबे जमानत पर बाहर कैसे था? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत दी थी कि कानून के शासन को मजबूत कीजिए, पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा.

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