Budget 2020 : देश में डेटा सेंटर पार्क, स्मार्ट सिटीज समेत डिजिटाइजेशन को लेकर कई योजनाएं

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी.
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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वर्ष 2020 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नई नीति के तहत भारत सरकार डेटा सेंटर, डेटा पार्क का निर्माण करेगी. इस घोषणा को डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देने और नागरिकों के लिए डेटा निजता लाने के सरकार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

वित्तमंत्री ने कहा कि देश में डेटा एनालिटिक्स, आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) और मशीन लर्निग (एमएल) तथा बायोइनफॉर्मेटिक्स जैसी तकनीकें तेजी से बढ़ रही हैं.

मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम जल्द

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैनुफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए जल्द स्कीम लाई जाएगी. वित्तमंत्री ने 2020 के आम बजट में इस बात की घोषणा करते हुए कहा, “भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग से लागत कम आती है.”

उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है. इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए वित्तमंत्री ने कहा, “मैं मोबाइल फोन, सेमीकंडेक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैनुफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव देती हूं.”

वित्तमंत्री ने कहा कि इस संबंध विवरण के साथ एक विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी.

देश में 20-ऑड कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन बनाने से परे शायद एविले पर एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIPS) लाई जाएगी.

यह ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी से परे ओवरआर्चिग पॉलिसी हो सकती है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे से बाहर होगी.

  • PPP के जरिए 5 नई स्मार्ट सिटीज बनेंगी. यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी. इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा.
  • नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा. 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे. एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी.
  • आयुष्मान योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

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