विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला

आरोपियों (Accuseds) में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती और विनय कटियार समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं. सभी आरोपियों को 30 सितंबर को कोर्ट (Court) में मौजूद रहना होगा.

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है. साथ ही सभी आरोपियों को फैसले के‌ समय कोर्ट में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया है.

बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी हैं, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्यवाही पूरी कर ली थी.

सीबीआई की अदालत के बुधवार को जारी निर्देश के मुताबिक, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है. मिश्रा मामले के 32 में से 25 आरोपियों की वकालत कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित अन्य शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की समय सीमा

वहीं पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई करने वाली विशेष सीबीआई अदालत की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. अयोध्या मामले में फैसला सुनाने की शीर्ष अदालत की समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2019 को अयोध्या मामले में आपराधिक मुकदमे को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ा दी थी. साथ ही साथ अंतिम आदेश के लिए नौ महीने की समय सीमा भी निर्धारित की थी. इस वर्ष 19 अप्रैल को समय सीमा समाप्त हो गई और विशेष न्यायाधीश ने 6 मई को शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर समय बढ़ाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को 31 अगस्त तक की नई समयसीमा जारी की और तब तक फैसला सुनाने के निर्देश दिए थे. हालांकि, अगस्त में शीर्ष अदालत ने फिर से एक बार 30 सितंबर तक अंतिम फैसला देने के लिए समय सीमा बढ़ा दी थी. 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जज से प्रतिदिन सुनवाई कर दो साल में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था.

“विवादित ढांचे का विध्वंस अपराध” 

मालूम हो कि‌ सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के विध्वंस को अपराध कहा था. कोर्ट के मुताबिक, इस घटना ने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिलाकर रख दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया था. साथ ही अदातल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 फरवरी 2001 के फैसले में आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप को हटा देने को गलत करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले से पहले बाबरी विध्वंस से संबंधित मामलों की सुनवाई लखनऊ और रायबरेली में चल रही थी. कथित रूप से कारसेवकों के नाम से जुड़ा पहला मामला लखनऊ और आठ वीआईपी से संबंधित मामले की सुनवाई रायबरेली के अदालत में हो रही थी. ‌अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली में चल रहे मामले को सीबीआई की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.

आरोपियों की लिस्ट में हैं कई बड़े नाम

बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कड़, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे, ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, राम विलास वेदांती, विनय कटियार जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा प्रकाश शारना, गांधी यादव, जय भान सिंह, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी हैं.

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