NPR: पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी से सरकार खुश, सियासी हंगामे के बीच तैयार हो रहा है फाइनल ड्राफ्ट

NPR के तहत देश भर के 74 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लोगों से जानकारियां मांगी गई थी. सरकार के मुताबिक इस प्रक्रिया में तीस लाख लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है. 
success of the NPR pilot project, NPR: पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी से सरकार खुश, सियासी हंगामे के बीच तैयार हो रहा है फाइनल ड्राफ्ट

नए साल के साथ ही सरकार नेशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जानकारी जुटाने के प्रारूप (Draft) को अंतिम रूप देने में लग गई है. देश भर में अप्रैल से सितंबर के बीच NPR के तहत जानकारी इकट्ठा की जाएगी. इससे जुड़े अधिकारी जानकारी हासिल करने के लिए लोगों के घर जाएंगे.

राजनैतिक हंगामा के बीच NPR के पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे से केंद्र सरकार बेहद उत्साहित है. अब सरकार इसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किये गए सवालों की फ़ेहरिस्त पर अपनी मुहर लगाने जा रही है. दरअसल NPR के तहत देश भर के 74 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लोगों से जानकारियां मांगी गई थी. सरकार के मुताबिक इस प्रक्रिया में तीस लाख लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है.

हालांकि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सरकारों ने अपने यहां NPR को लागू नहीं होने देने की बात की है. दलील दी जाती है कि माता-पिता के जन्म से संबंधित जानकारी के सबूत नहीं होने पर करोड़ों लोगों को भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है. दूसरी ओर सरकार NPR के तहत लोगों की जानकारी जुटाने में किसी भी परेशानी के सामने नहीं आने का दावा कर रही है.

मौजूदा स्वरूप में NPR के तहत लोगों के नाम, पते, जन्मतिथि, जन्मस्थान, माता-पिता के नाम, उनके जन्मस्थान और जन्मतिथि अगर उपलब्ध ना हो तो देश के बड़े घटनाक्रमों से जोड़कर बताएंगे कि उम्र क्या हो सकती है. इनमें आजादी, भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक युद्ध वगैरह उदाहरण दिए जा सकते हैं. सरकार के मुताबिक NPR में लगभग 110 करोड़ लोगों की बेसिक जानकारी मौजूद है. इस साल जनगणना के दौरान लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे डिटेल्स के साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्यों की जानकारी को भी इसमें जोड़ा जाएगा.

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