क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की योजना बना रही सरकार? SC ने पूछा सवाल

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 24 सितंबर तक का वक्त दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल पूछा है कि क्या सरकार की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के लिए किसी भी कदम पर विचार किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो इस प्लान को एक्सपोज करें. ये सवाल जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने उठाया और केंद्र सरकार को अदालत को सूचित करने के लिए कहा.

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 24 सितंबर तक का वक्त दिया है. मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.

केंद्र को रिप्रीजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो निर्देश के बाद सरकार से इस बारे में बताएंगे.

बता दें कि फेसबुक की तरफ से हाई कोर्टों में दायर कई अलग-अलग याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. फेसबुक की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक से जुड़ा सवाल उठाया है.

फेसबुक के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट में दो याचिकाएं, बॉम्बे हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक-एक याचिकाएं दायर हैं. तीनों हाई कोर्टों में दायर याचिकाओं में आधार या किसी दूसरे ऑफिसियल आईडी प्रूफ को सोशल मीडिया अकाउंट्स से लिंक किए जाने को अनिवार्य करने की मांग की है.

इससे पहले 20 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर डाली गई याचिका पर केंद्र, ट्विटर, गूगल और यू-ट्यूब को नोटिस भेजा था.

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