अचानक लॉकडाउन लगाने के फैसले की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका

प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने कोर्ट से कहा, “‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में लाखों लोग एक साथ जमा हुए. इससे पहले 4 फरवरी को गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्र ना हों. इसके बाद भी ‘नमस्ते ट्रंप’ में लोगों को सरकार द्वारा ही इकठ्ठा किया गया.”

  • TV9 Hindi
  • Publish Date - 1:45 pm, Thu, 1 October 20

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को देश में कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर दायर एक याचिका खारिज कर दी. याचिका में समय रहते सरकार द्वारा लॉकडाउन ना लगाने और ‘नमस्ते ट्रंप’ आयोजन में WHO के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की जांच के लिए आयोग बनने की मांग कई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और ने कहा कि यह मामला संसद में बहस का हो सकता है, लेकिन अदालत में नहीं.

प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा, “‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में लाखों लोग एक साथ जमा हुए. इससे पहले 4 फरवरी को गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्र ना हों. इसके बाद भी ‘नमस्ते ट्रंप’ में लोगों को सरकार द्वारा ही इकठ्ठा किया गया.”

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‘करीब 3.4 लाख लोग हुए बेरोजगार’

प्रशांत भूषण ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से के बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए. अब तक कुल 3.4 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम रही है. इससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, अर्थव्यवस्था में 24% की गिरावट हुई है.

‘सरकार नहीं दे रही इनकी मौत का आंकड़ा’

उन्होंने कहा, “लॉकडाउन बिना किसी विशेषज्ञ समिति से चर्चा किए लागू किया गया. सरकार संसद में कहती है कि डॉक्टरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है. पुलिसकर्मियों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है. रोजगार जाने का कोई आंकड़ा नहीं है.”

‘बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन’

प्रशांत भूषण ने दलील दी कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ. सरकार के पास लॉकडाउन का कोई भी प्लान नहीं था. सरकार पास PPE किट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी और ना ही जांच प्रयोगशाला समय रहते स्थापित की गईं.

अनलॉक-5 के लिए दिशानिर्देश जारी

गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से देश में अनलॉक-5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जाएंगे.

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