Lockdown में बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगा जवाब

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी स्थितियों को देखते हुए टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए अगले तीन महीनों तक उन्हें अपनी किस्त नहीं चुकाने की छूट दी थी. जिसके बाद अधिकतर बैंकों ने मार्च की EMI को जून में लेने की बात कही थी.
Supreme Court issues notice to Center RBI on plea against charging of interest during moratorium, Lockdown में बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगा जवाब

पुराने बैंक लोन (Bank Loan) पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी है, लेकिन किश्तों को बाद में अदा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से छूट दी गई अवधि पर ब्याज वसूल रहे हैं. याचिका में कहा गया है इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

छूट की आढ़ में होगी ज्यादा वसूली

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस छूट की आड़ में ग्राहकों से ज्यादा वसूली की जाएगी. याचिका में ये भी आग्रह किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज बंद पड़ा है, ऐसे में इस अवधि पर बैंक ब्याज न वसूलें.

आरबीआई ने दी थी राहत

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी स्थितियों को देखते हुए टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए अगले तीन महीनों तक उन्हें अपनी किस्त नहीं चुकाने की छूट दी थी. जिसके बाद अधिकतर बैंकों ने मार्च की EMI को जून में लेने की बात कही थी.

RBI की राहत के बाद सभी बैंकों ने दी थी छूट

कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको जैसे तमाम बैंकों ने लोन चुकाने के लिए दी जा रही EMI इंस्टालमेंट्स को 31 मई 2020 तक के लिए टाल दिया है. यानी 31 मई तक आपको EMI की इंस्टालमेंट भरने की जरूरत नहीं है. बैंकों ने ऑटोमेटिक डेबिट को भी टेम्पररी रूप से रोक दिया है.

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