आरोपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक सकता है कोर्ट, केंद्र और UP सरकार को SC का नोटिस

CJI ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह गलत है, जब सोशल मीडिया (Social Media) पर किसी व्यक्ति की भागीदारी शरारत पैदा करती है. ऐसी स्थिति में तो अदालत कह सकती कि आप उस उपकरण का उपयोग न करें, जिसके जरिए संबंधित व्यक्ति शरारत कर सकता है.
Ban on accused social media use, आरोपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक सकता है कोर्ट, केंद्र और UP सरकार को SC का नोटिस

सोशल मीडिया (Social Media) के दुरुपयोग पर सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट किसी अभियुक्त (Accused) को जमानत देते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोक सकता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस सवाल पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि वह इस मामले में व्यवस्था कायम करने के पक्ष में है.

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CJI ने दिया यह तर्क

CJI ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह गलत है, जबकि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की भागीदारी शरारत पैदा करती है. ऐसी स्थिति में तो अदालत कह सकती कि आप उस उपकरण का उपयोग न करें, जिसके जरिए संबंधित व्यक्ति शरारत कर सकता है.

वकील सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने कोर्ट से कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित कोई आरोप नहीं है. इस पर CJI ने कहा हम व्यवस्था कायम करना चाहते हैं. फिलहाल केंद्र, यूपी सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसका जवाब चार हफ्तों में दाखिल किया जाए.

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