सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- लॉकडाउन के दौरान वेतन कटौती के लिए स्वतंत्र हैं प्राइवेट कंपनियां

लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सात दिनों में जवाब मांगा है.

full salary to staff in Lockdown, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- लॉकडाउन के दौरान वेतन कटौती के लिए स्वतंत्र हैं प्राइवेट कंपनियां

कोरोना लॉकडाउन में स्टाफ को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका अपने स्टाफ को वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने दायर की है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन (Lockdown) से जुड़े सरकार के नए नोटिफिकेशन में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की शर्त को हटा दिया गया है, लेकिन उद्योगों के वकीलों ने सरकार के इस कदम को नाकाफी कहा.

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कुछ याचिकाकर्ताओं ने पूरा वेतन न देने के आदेश का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ता टाल दी और सरकार से जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉकडाउन में कामकाज बिलकुल ठप पड़ा है, कोई कमाई नहीं है, जेबें खाली पड़ी हैं, कारोबार चला पाना संभव नहीं है, ऐसे में स्टाफ की सेलरी कहां से दें.

मालूम हो कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के कारण कारखाने वगेराह सब बंद पड़े हुए हैं.

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