आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) लागू नहीं करने के लिए चार राज्यों को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत कई राज्यों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को केंद्र की ओर से संचालित ‘आयुष्मान भारत योजना’ (Ayushman Bharat Yojna) को अपने राज्य में लागू नहीं करने के मामले में नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तेलंगाना और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट में मामले से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि देश के इन चार राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराती है.

राज्य सरकारों ने अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की है जिसके चलते गरीब वर्ग के लोगों को पांच लाख रुपए की चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है. इसी संबंध में ये याचिका दायर की गई थी.

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले गोल्डन कार्ड की मदद से लोग देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं. उनके इलाज पर आने वाला 5 लाख रुपए तक का खर्च बीमा कंपनियां वहन करती हैं. ये खर्च गोल्डन कार्ड धारक को नहीं चुकाना होता है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने जब इस योजना को लागू किया तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू करने से साफ इंकार कर दिया. ओड़िशा, तेलंगाना और दिल्ली में भी ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई है.

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