विकास दुबे एनकाउंटर पर नाराज SC, यूपी सरकार से पूछा- इतनी वारदात के बाद भी कैसे था बाहर

चीफ जस्टिस (CJI SA Bobde) ने यूपी सरकार (UP Government) की तरफ से दलील पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) से कहा कि यह केवल एक घटना नहीं है जो दांव पर है. जो कुछ दांव पर है वह पूरी व्यवस्था है.
supreme court vikas dubey encounter, विकास दुबे एनकाउंटर पर नाराज SC, यूपी सरकार से पूछा- इतनी वारदात के बाद भी कैसे था बाहर

कानपुर शूटआउट (Kanpur Shootout) के मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey Encounter) के एनकाउंटर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट विकास दुबे कांड से नाराज है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) पर सवाल उठाए हैं और पूछा कि इतनी वारदात करने के बाद भी विकास दुबे जमानत पर बाहर कैसे था?

सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को नसीहत

इस केस की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने सुप्रीम कोर्ट से विकास दुबे की जमानत के सारे आदेश मांगे हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत दी है कि कानून के शासन को मजबूत कीजिए, पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा. मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बयानों के बाद कुछ हुआ तो गौर करने की बात है.

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साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को भी जोड़ने को कहा है. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आपको एक राज्य सरकार के रूप में समझना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के अपराध का परीक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, डिटेंशन और परीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं.

चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार की तरफ से दलील पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह केवल एक घटना नहीं है जो दांव पर है. जो कुछ दांव पर है वह पूरी व्यवस्था है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि आपने अपने जवाब में कहा है कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है. पर आप कानून व्यवस्था को लेकर ज़रूर सतर्क होंगे. हैदराबाद और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है. हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए लोग एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे. ये (दुबे और उसके सहयोगी) पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे. ये बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूपी सरकार समिति के पुनर्गठन के लिए सहमत है. सुप्रीम कोर्ट में नामों के साथ एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया जाएगा और फिर पीठ आदेश पारित करेगी.

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