अब नियमित होंगी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां, मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी

इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, जो इन 1 हजार 797 अवैध कॉलोनियों में बसे हैं.

केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है. दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मकान का मालिकाना हक देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. इस विधेयक को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा.

दिल्ली के इन सभी कॉलोनियों में अब पीएम-उदय योजना लागू की जाएगी. इसके अलावा दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत दर्ज केसों को भी वापस लिया जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है.

उपराज्यपाल ने किया ट्वीट

इस मामले को लेकर दिल्ली उपराज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज बनवा सकेंगे. इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी.

इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, जो इन 1 हजार 797 अवैध कॉलोनियों में बसे हैं. अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले यह अहम मुद्दा बना हुआ है.

दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट

दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि को इस्तेमाल करता है या तय नियमों से अलग इस्तेमाल करता है तो उसे अपना निर्माण हटाना होगा. यदि सरकार उस अतिक्रमण को हटाती है तो फिर उन्हें इस हटाने पर आने वाले खर्च को वहन करना होगा.

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