Budget 2020 : बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मिडिल क्लास परिवार पर कैसा होगा असर?

एक बुजुर्ग किसान, उनकी हाउसवाइफ पत्नी के नौकरीपेशा बेटा-बहू और बच्चों यानी छह-सात सदस्यों वाले परिवार में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस पर क्या और कितना असर होगा?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने शनिवार को संसद में पेश किया. उन्होंने लगातार दूसरी बार संसद में बजट पेश किया है. इसके पहले सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

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वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. लगभग दो घंटे 45 मिनट के भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि 2019 में मिला बड़ा जनादेश हमारी नीतियों का नतीजा है. बजट भाषण खत्म होने के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम मध्यमवर्गीय भारतीय पर इस बजट का कैसा असर होगा?

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एक बुजुर्ग किसान, उनकी हाउसवाइफ पत्नी के नौकरीपेशा बेटा-बहू और बच्चों यानी छह-सात सदस्यों वाले परिवार में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस पर क्या और कितना असर होगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभ के नए अवसर

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें घटाने के बाद घरेलू वस्तुओं पर मासिक खर्च में चार प्रतिशत की बचत हुई है. बचत के अलावा टैक्स स्लैब में राहत देने से भी नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी. परिवार की आर्थिक सुरक्षा के तौर पर एक मददगार कदम बैंको में रखे रकम के बीमा कवर को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना भी है. सरकारी बैंकों में 3.5 लाख रुपये की गारंटी का प्रावधान किया जाएगा.

किसानों के लिए आय दोगुनी करने का अभियान, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना, कुसुम योजना, 100 जिलों में पेयजल, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्य का लक्ष्य बढ़ाना जैसी स्कीम से सीधे किसान लाभान्वित हो सकते हैं. ऐसे में किसान परिवारों को अपनी जग से जुड़े रहने में भी मदद मिलेगी.

बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं

इस बजट में सीनियर सिटिजंस के लिए नौ हजार पांच सौ करोड़ रुपये की योजना से परिवार को बुजुर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने से तीर्थयात्रा के अवसर भी बुजुर्गों को राहत दे सकेंगे. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80TTB के तहत 50 हजार रुपये के टैक्स डिडक्शन को 2018-19 के वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था. इसमें वरिष्ठ नागरिकों को बैंक डिपोजिट, पोस्ट ऑफिस डिपोजिट आदि में टैक्स डिडक्शन का लाभ दिया जा रहा है. इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 50 हजार रुपये तक का क्लेम डिडक्शन भी पहले की तरह दिया जा रहा है.

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लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने सहित कई घोषणाएं

बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है. महिला केंद्रित योजनाओं के लिए बजट में 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत स्कूलों में लड़कियों के भारी संख्या में दाखिले हुए हैं. लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा संख्या में स्कूल जा रही हैं. लड़कियों की शादी की उम्र में सरकार बदलाव करेगी. महिलाओं के पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित किए जाने की बात भी कही गई है. इन योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को मिल सकेगा.

पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए नए अवसर

बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श‍िक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये की घोषणा की है. बीते वित्त वर्ष 2019-20 में श‍िक्षा क्षेत्र को 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे. इससे जाहिर है कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च होगा और स्टूडेंट्स को सीधे फायदा मिल सकेगा. जल्द ही सरकार नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी जिससे श‍िक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे. देश में मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे. इन संस्थानों में स्किल्ड डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा. क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू होगी.

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राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. वित्तमंत्री के अनुसार जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी योजना है. सागर-मित्रों की नियुक्ति और प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने और आईटी स्टूडेंट्स की हाई एजुकेशन के लिए 150 इंस्टीट्यूट जैसे कई अवसरों की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात हो सकती है.

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