Budget 2020 : एजुकेशन सेक्टर में FDI, जानें वित्त मंत्री के पिटारे में यूथ के लिए क्या रहा खास?

मोदी सरकार (modi goverment) के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट (budget 2020) आज किया गया है. बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार इस बार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा लेकर है.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 का बजट पेश करते हुए आय बढ़ाने और क्रयशक्ति बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बजट को महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सुरक्षित समाज की प्रस्तावना को देखकर बनाया गया. भारतीय छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है. नए दशक का ये पहला आम बजट है.

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बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये देश की आकांक्षाओं का बजट है. अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है. हर तबके का विकास सरकार की प्राथमिकता है. युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे.’

जानें युवाओं के लिए वित्त मंत्री क्या खास लेकर आई हैं…

  • वित्तमंत्री ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

  • सागर-मित्र योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा. योजना के अंतर्गत 3077 सागर मित्र बनाने की बात कही गई है.
  • साल 20-21 के बीच प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने और आईटी स्टूडेंट्स की हाई एजुकेशन के लिए 150 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे.
  • सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके.
  • नई शिक्षा नीति का जल्द ऐलान होगा. एजुकेशन सेक्टर में FDI लाया जाएगा. ऑनलाइन डिग्री कोर्स की शुरुआत की जाएगी. External commercial loan (ECB) मुहैया कराने की अनुमति दी जाएगी.
  • शिक्षा से वंचित लोगों को उच्च शिक्षा मिले, इसकी कोशिश की जाएगी. गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी.

  • स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एशियाई-अफ्रीकी देशों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. ताकि विदेशी छात्र  हमारे देश में छात्रवृत्ति के अधीन आ सकें.

  • नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.

  • 3 हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे.
  • 2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगी. हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी. इसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की घोषणा बहुत जल्द होगी. इससे जुड़े 2 लाख सुझाव सरकार के पास आए हैं.
  • डॉक्टरों की देश में कमी है. इसके लिए पीपीपी के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है. इसके लिए किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाएगी.
  • देश में टीचर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है. स्किल सेट कई बार मैच नहीं हो पाता. इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा.
  • इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी. इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी रहेगी.
  • PPP के जरिए 5 नई स्मार्ट सिटीज बनेंगी. यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले.

  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी. इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा.
  • नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा. 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे. एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी.

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