सुनवाई में देरी से पुडुचेरी में कामकाज पर पड़ रहा असर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नारायणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं.

नई दिल्‍ली: पुडुचेरी में जारी सत्‍ता नियंत्रण संघर्ष के जल्‍द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद की जाएगी, लेकिन पुडुचेरी में इस आदेश के बाद कामकाज पर असर पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा.

दरअसल पिछली सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले काग्रेस विधायक लक्ष्‍मी नारायण को नोटिस जारी किया था. दरअसल हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल किरण बेदी  के पास केंद्रशासित प्रदेश की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.

सरकार को आदेश नहीं दे सकतीं बेदी

कोर्ट की इस हिदायत के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं. इसके साथ ही वह न तो सरकार को कोई आदेश दे सकती है और न ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी.

बता दें कि अदालत पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. नारायणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं.

अदालत ने कहा था कि केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं. अदालत ने उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया था.

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