निर्भया के मुजरिमों की फांसी में क्‍यों हो रही है देरी? पढ़ें कहां फंसा पेंच

जिस तरह से निर्भया के चारों गुनहगार पूरी होशियारी से अपने-अपने विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए अगर फांसी की तारीख आगे भी दो बार और बदल जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है.
Nirbhaya Convicts Hanging, निर्भया के मुजरिमों की फांसी में क्‍यों हो रही है देरी? पढ़ें कहां फंसा पेंच

निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चार दोषी हैं. बताया जा रहा है कि जब तक सभी दोषी अपना पूरा कानूनी विकल्प इस्तेमाल ना कर लें तब तक इन्हें फांसी नहीं होगी. यानी सभी की दया याचिका राष्ट्रपति से खारिज होने के बाद ही फांसी होगी. दया याचिका खारिज होने के बाद भी कई बार दोषी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. जैसा कि याकूब मेमन के मामले में हुआ था. हालाकि उसकी परिस्थिति अलग थीं और वैसा कुछ निर्भया मामले में नहीं दिख रहा है.

फिलहाल सिर्फ मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की है, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हालांकि उसके द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. अन्य तीन दोषियों ने अभी दया याचिका दाखिल ही नहीं की है. जबकि आज अक्षय कि ओर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कि गई है.

1982 का हरबंस सिंह केस

सुप्रीम कोर्ट का 1982 का हसबंस सिंह मामले का फैसला, जो ये बताता है कि किसी भी मामले में अगर सभी दोषियों को एक ही जुर्म के लिए सजा दी गई है तो सभी को फांसी एक साथ होनी चाहिए.

हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का फैसला बड़ा दिलचस्प है. तीन दोषियों को 1977 में चार लोगों की हत्या का दोषी पाया गया. ये मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सभी दोषियों ने अलग-अलग समय पर अपील दाखिल की. एक दोषी की फांसी की सजा बरकरार रही और उसे फांसी दे दी गई.

दूसरा दोषी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अलग बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया. तीसरा दोषी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसकी याचिका खारिज हो गई. बाद में राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी. यह दोषी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कहा कि एक ही जुर्म के लिए तीन लोगों को अलग-अलग सजा कैसे हो सकती है. एक दोषी को फांसी और एक को उम्र कैद.

सुप्रीम कोर्ट ने माना की कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिसको फांसी दे दी गई वह वापस नहीं आ सकता है, इसलिए फांसी के मामले में फूंक-फूंक पर कदम रखने की जरूरत है. हरबंस सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति से आग्रह किया कि हरबंस की दया याचिका पर फिर से विचार किया जाए. इसलिए तब से एक ही जुर्म में सजा पाए सभी व्यक्तियों को तब तक फांसी नहीं दी जाती जब तक सभी का कानूनी विकल्प ख़त्म ना हो गया हो और सबको एक साथ फांसी दी जाती है.

चारों दोषियों के पास हैं अभी 9 विकल्प

जिस तरह से निर्भया के चारों गुनहगार पूरी होशियारी से अपने-अपने विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए अगर फांसी की तारीख आगे भी दो बार और बदल जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है. बहुत मुमकिन है कि फांसी की तारीख फरवरी के आखिर या फिर मार्च तक टल जाए, क्योंकि अभी भी मौत से बचने के लिए चारों के पास नौ विकल्प बचे हैं. इनमें से किसके हिस्से कितने विकल्प बचे हैं आइए सिलसिलेवार जानते हैं.

सबसे कम सिर्फ एक लाइफ लाइन मुकेश के पास बची है. मुकेश की पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव पेटिशन और आखिर में दया याचिका तीनों खारिज हो चुकी हैं. मुकेश के पास जो इकलौती लाइफ लाइन बची है वो है राष्ट्रपति भवन से खारिज दया याचिका को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की. एक बार वो खारिज तो मुकेश का हिसाब-किताब फाइनल.

दो विकल्प विनय के पास हैं. विनय की क्यूरेटिव पेटिशन खारिज हो चुकी है, पर दया याचिका पर फैसला अभी बाकी है. दया याचिका खारिज होने की सूरत में उस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का राइट अभी उसके पास बचा है.

पवन के पास अब भी तीन लाइफ लाइन बची हैं. एक क्यूरेटिव पेटिशन, दूसरी दया याचिका और तीसरी खारिज होने की सूरत में दया याचिका को अदालत में चुनौती देने का रास्ता है. तीन ही विकल्प अक्षय के पास भी है. क्यूरेटिव पेटिशन, दया याचिका और दया याचिका खारिज होने पर उसे अदालत में चुनौती देने का रास्ता. यानी अभी तक की कहानी ये है कि मुकेश क्यूरेटिव से लेकर दया याचिका तक सभी लाइफ लाइ इस्तेमाल कर चुका है.

विनय की दया याचिका अभी बची हुई है जबकि अक्षय और पवन दोनों के पास क्यूरेटिव पेटिशन और दया याचिका दोनों बची हुई हैं. नियमानुसार सभी को एक साथ होगी फांसी यही वजह है कि चारों बारी-बारी से एक-एक विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक का एक विकल्प जब खत्म हो जाता है तब दूसरा अपना विकल्प इस्तेमाल करता है. दूसरे के खत्म होने पर तीसरा और फिर चौथा करता है.

फांसी पर चढ़ाने के लिए 14 दिन का वक्त

सुप्रीम कोर्ट की 2014 की एक रूलिंग कहती है कि सारी याचिकाएं खारिज होने के बाद जब डेथ वॉरंट जारी हो जाए तब मरने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए. अब इस हिसाब से देखें और चारों के विकल्प इस्तेमाल करने के पैटर्न पर नजर डालें तो तीन दोषियों की दया याचिका अब भी बाकी है.

अब अगर हरेक अलग-अलग राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए जाता है तो याचिका खारिज होने के बावजूद हरेक को 14 दिन की मोहलत मिलेगी मरने के लिए यानी अकेले दया याचिका ही इन्हें अगले 42 दिनों तक ज़िंदा रह सकती है.

तो फिर एक फरवरी की उस तारीख का क्या होगा जो फांसी के लिए मुकर्र है?

तो जवाब है कि मान कर चलिए एक फरवरी या उससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट फरवरी के तीसरे हफ्ते की कोई नई तारीख देगा फांसी के लिए. यानी तब तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी होगा. उसके बाद फरवरी के आखिर या फिर मार्च में एक और नई तारीख के साथ चौथी बार डेथ वॉरंट जारी होगा. बहुत मुमकिन है वो चौथा डेथ वॉरंट ही आखिरी साबित हो.

 

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