ममता बनर्जी ने पहना भगवा, कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा- ये बदलाव है या पाखंड?

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'एक समय जय श्रीराम का नाम सुनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारा चढ़ जाता था. लेकिन आज वह गंगासागर में कपिल मुनि के मंदिर में भगवा डाले नजर आईं.'
Mamata Banerjee Statement, ममता बनर्जी ने पहना भगवा, कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा- ये बदलाव है या पाखंड?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को गंगासागर पहुंची थीं. ममता ने यहां पर कपिल मुनि के मंदिर जाकर दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता पुजारियों का दिया भगवा साफा पहने हुए नजर आईं.

ममता बनर्जी के इस ‘भगवा’ अवतार पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा कि यह उनमें आया बदलाव है या पाखंड?

उन्‍होंने लिखा, “एक समय जय श्रीराम का नाम सुनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारा चढ़ जाता था. लेकिन आज वह गंगासागर में कपिल मुनि के मंदिर में भगवा डाले नजर आईं और वहां पूजा की. यह उनमें आया बदलाव है या पाखंड?”

दूसरी तरफ, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए 24 घंटे के भारत बंद के मद्देनजर बुधवार को पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने बसों को नुकसान पहुंचाया, महत्वपूर्ण सड़कों को अवरुद्ध किया, और रेल पटरियां बाधित की, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुईं. केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में और एनपीआर, सीएए और एनआरसी को खत्म करने की मांग को लेकर यह बंद आहूत किया गया है.

कई दुकानों और व्यावसायिक केंद्र बंद रहे. सड़कों पर लोग, ऑटो रिक्शा और टैक्सी व एप-आधारित टैक्सी कम संख्या में नजर आए, हालांकि कोलकाता और अन्य जिलों में सुबह के समय सार्वजनिक और निजी बसें सामान्य रूप से संचालित होती रहीं.

कम लोगों के चलते कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर फेरी सर्विस में बड़े पैमाने पर कमी देखी गई, जबकि कई निजी स्कूलों ने परेशानी की आशंका के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा कर दी. जादवपुर और प्रेसिडेंसी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने कक्षाएं नहीं होने दी.

प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण के माध्यम से मूल्य-वृद्धि नियंत्रण के लिए तत्काल उपाय करने, बेरोजगारी दूर करने, सभी बुनियादी श्रम कानूनों के सख्त प्रवर्तन, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश को रोकने, रेलवे, बीमा और रक्षा में एफडीआई रोकने सहित मांगों के 12-सूत्री मांगों पर प्रकाश डाला.

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