टैक्स के नाम पर नहीं होगी प्रताड़ना, बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बोलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने रियल एस्टेट के लिए पहले ही घोषणा कर दी थी. अब उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है.
Nirmala Sitharaman budget, टैक्स के नाम पर नहीं होगी प्रताड़ना, बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बोलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि हमने टैक्स को सरल किया है. साथ ही इनकम टैक्स में कटौती की गई है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा इरादा भविष्य में सभी छूट आयकर से खत्म करना है. ताकि आयकर की व्यवस्था आसान हो जाए और जो हो वह स्पष्ट हो. इससे लोगों को फायदा होगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहते हैं. खास तौर से मिडिल और लोवर क्लास के लोगों तक धन की पहुंच हो सके. हम आयकर की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते थे. अब टैक्स के नाम पर लोगों से प्रताड़ना नहीं होगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि हम पूरे दिन शेयर मार्केट का इंतजार करेंगे. हम सोमवार तक इंतजार करेंगे. सोमवार को बाजार में मजबूती दिखेगी.

उन्होंने कहा कि लोग पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में रह सकते हैं. नई टैक्स स्कीम से लोगों को फायदा होगा. सुविधाओं के मुताबिक लोग अपना टैक्स स्लैब चुन सकते हैं.

राजस्व सचिव एबी पांडेय ने कहा कि सेवानिवृत्ति और ईपीएफओ को आयकर की नयी योजना से बाहर रखा गया है. इसी तरह से कुल 70 चीजों को बाहर रखा गया है. उन्होंने बताया है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया है.


वित्त मंत्री ने कहा कि हमने रियल एस्टेट के लिए पहले ही घोषणा कर दी थी. अब उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है.

वित्त मंत्री हमारा इरादा करदाता को सम्मान और सुविधा प्रदान कराना है. साथ ही उन्हें किसी तरह प्रताड़ित नहीं किया जाए. यह सुनिश्चित करने को सरकार ने कदम उठाए हैं. सभी विनिवेश अगले कुछ माह में पूरे कर लिए जाने की संभावना है.

टैक्स चार्टर को लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमण ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है. हम ईमानदार टैक्यपेयर्स का सम्मान करते हैं. इस दुनिया में सिर्फ तीन देश ऐसे हैं जिनमें टैक्सपेयर्स को उनके अधिकार दिए जाते हैं. इस चार्टर को लेकर हमने मंत्रालय में भी सुबह होने वाली बैठकों में चर्चा की थी.

उन्होंने कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि कॉरपोरेट टैक्स कम होने के बाद जीएसटी कलेक्शन में सुधार होगा. इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा.’

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