Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट लैब में टेस्ट की व्यवस्था पूरी तरह से फ्री हो

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे निजी लैब में होने वाले कोरोनावायरस टेस्ट के पैसे मरीज की बजाय सरकार से लिए जा सकें. 
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कोरोना वायरस (CoronaVirus) के प्राइवेट लैब में टेस्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मान्यता प्राप्त सरकारी लैबोरेटरी या प्राइवेट लैब में टेस्ट की व्यवस्था पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए. सरकार इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करें.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कोविड-19 के टेस्ट डब्ल्यूएचओ या फिर आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत लैबोरेटरी द्वारा ही किया जाए. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने वकील एवं याचिकाकर्ता शशांक देव सुधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोविड-19 के टेस्ट निशुल्क करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे निजी लैब में होने वाले कोरोना टेस्ट के पैसे मरीज की बजाय सरकार से लिए जा सकें.

पिछले महीने ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब को कोरोना टेस्ट की मंजूरी दी थी. कोरोना वायरस से जंग में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ (Medical staff) की सुरक्षा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले ये लोग योद्धा हैं. उनकी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है.

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दरअसल, निजी लैब में कोरोना की जांच के लिए 4,500 रुपए तक लेने की इजाज़त देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में लोग महंगी जांच नहीं करवाना चाहेंगे. यदि ऐसा होता है तो इससे बीमारी और भी फैल सकती है. इसलिए सरकार को सबकी जांच मुफ्त में करवानी चाहिए. पिछले हफ्ते कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र से जवाब मांगा था.

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से SG ने बताया कि मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए PPE किट आदि का तेजी से इंतज़ाम किया जा रहा है. साथ ही कोरोना वायरस पॉज़िटिव लोग किसी को प्रभावित न करें, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात में कोई सच्चाई नहीं है.

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