‘न्याय’ योजना के बाद राहुल गांधी ने किया 22 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आयी तो 'न्याय' यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना और असली जीएसटी लायी जाएगी.

नई दिल्ली: चुनावी मौसम में कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि 31 मार्च 2020 तक 22 लाख़ ख़ाली सरकारी पदों पर भर्तियां करेंगे.

राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ”आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे. स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा.”

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आयी तो ‘न्याय’ यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना और असली जीएसटी लायी जाएगी.

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को न्याय योजना के तहत देश के पांच करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों के खाते में 72,000 रुपये सालाना दिए जाने की घोषणा की थी.

वहीं चिदंबरम ने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद यह घोषणा की गई है. इन विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि भारत में ऐसी योजना को लागू करने की क्षमता है क्योंकि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019 और 2024 के बीच बढ़ेगा.

न्यूनतम आय योजना (न्याय) के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में 72,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे.

चिदंबरम के अनुसार, गरीबी उन्मूलन के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए और यह योजना भारत जैसे देश में केवल चरणों में लागू की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा यह योजना विशेषज्ञ समिति द्वारा लागू की जाएगी.