नगर निगम कमिश्नर ने बीजेपी विधायक को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस, ये है पूरा मामला

नगर निगम कमिश्नर ने राजेंद्र शुक्ला पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. उन्होंने विधायक पर सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

मध्य प्रदेश के रीवा में नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव ने विधायक राजेंद्र शुक्ला को मानहानि का नोटिस भेजा है. सभाजीत ने राजेंद्र को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस थमाया है. उन्होंने विधायक पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है.

नगर निगम कमिश्नर ने राजेंद्र शुक्ला पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. उन्होंने विधायक पर सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है.

नोटिस में लिखा है कि सार्वजनिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने, मानसिक प्रताडना के साथ-साथ गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास वर्तमान रीवा के भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ला द्वारा किया गया है.

Municipal Corporation Commissioner, नगर निगम कमिश्नर ने बीजेपी विधायक को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस, ये है पूरा मामला

Municipal Corporation Commissioner, नगर निगम कमिश्नर ने बीजेपी विधायक को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस, ये है पूरा मामला

Municipal Corporation Commissioner, नगर निगम कमिश्नर ने बीजेपी विधायक को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस, ये है पूरा मामला

उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल की लिखित रूप में जानकारी पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को भेजी है. साथ ही कहा है कि मेरे द्वारा पूरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है. बल्कि भाजपा सरकार ने अपनी छवि धूमिल होने से बचने के लिए बार-बार इस विभाग से उस विभाग पर भेजा है.

सभाजीत यादव ने राजेन्द्र शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार सार्वजनिक सभा स्थलों व मीडिया में भी उन्हें मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इससे समाज और मीडिया के सामने मेरी छवि धूमिल हुई है. इसलिए मानहानि क्षति पूर्ति के लिए मुझे 5 करोड रुपए का भुगतान करें.

दरअसल, भाजपा नेता पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शहर में गरीबों को नि:शुल्क मकान देने का आश्वासन दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, आइएचएसडीपी योजना के तहत बनाए गए मकानों में लोगों ने इसी आश्वासन के चलते कब्जा कर लिया. नगर निगम को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अब पूर्व मंत्री को जवाबदेह ठहराया जा रहा है.

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