CAA पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, ‘इसे लागू करना केंद्र सरकार का काम’

नागरिकता कानून पर महा विकास अघाड़ी का पक्ष रखते हुए नवाब मलिक ने कहा CAA केंद्र सरकार का कानून है. इस कानून को मंजूरी मिलते वक्त किसकी क्या भूमिका थी, यह सभी को पता है.

महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार में मतभेद की खबरों के बीच राज्य के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने इसका खंडन किया है. उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है. यह सब बनाई जा रही बातें हैं.

नागरिकता कानून पर महा विकास अघाड़ी का पक्ष रखते हुए नवाब मलिक ने कहा CAA केंद्र सरकार का कानून है. इस कानून को मंजूरी मिलते वक्त किसकी क्या भूमिका थी यह सभी को पता है.

उन्होंने आगे कहा कि NCP और कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया था. अब यह कानून पारित हो गया है. इसे अमल में लाना केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं.

‘NRC को लागू नहीं होने देंगे’

नवाब मलिक ने कहा कि NRC पर तीनों दलों ने साफ किया है कि हम NRC को लागू नहीं होने देंगे. वहीं NPR पर मलिक ने कहा, “NPR में हर दस साल में जनगणना की जाती है. इस पर अभी तीनो दलों की चर्चा चल रही है.” उन्होंने कहा कि CAA, NRC और NPR पर तीनों पार्टियों ने पहले ही अपनी भूमिका साफ कर दी है.

CAA पर महा विकास अघाड़ी की बैठक

वर्षा बंगले पर महा विकास आघाडी की अहम बैठक चल रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, संजय राउत भी मौजूद हैं. सीएम उद्धव ठाकरे की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात और उसके बाद CAA को लेकर दिए बयान के बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है.

अब से थोड़ी देर में NCP प्रमुख शरद पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में CAA, NRC और NPR पर तीनों दलों की अलग-अलग भूमिका और इससे जनता के बीच में जा रहे संदेश को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

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