महाराष्ट्र सरकार को SC का झटका, इस साल EWS कोटे के तहत नहीं मिलेगा 10% आरक्षण

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स के 2019-20 के दाखिले को लेकर दिया.

मुंबई: महाराष्ट्र में मेडिकल एडमिशन में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा देने के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि इस साल महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कोटा यानि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के कानून में संशोधन करने से पहले ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. ऐसे में पहले से घोषित सीटों पर 10 फीसदी कोटा लागू नहीं किया जा सकता. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स के 2019-20 के दाखिले को लेकर दिया.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पीजी और डेंटल कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत नामांकन की स्थित में कोर्ट को अवगत कराने को कहा था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच उस याचिक पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस साल होने वाले दाखिले में ईडब्लूएस के लिए दिया जाने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाए.

वहीं सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इस साल होने वाले दाखिले के लिए 10 प्रतिशत कोटा दिया जा चुका है और सीट भी भर गई हैं. इस केस के फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने 30 मई को सुनवाई करने का फैसला किया था.