Rajasthan Politics: खरीद-फरोख्त मामले में राजद्रोह की धारा हटाई गई, अब ACB करेगी जांच

SOG के अनुसार, अपराध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 124 A (राजद्रोह) की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे ACB को स्थानांतरित किया गया है.
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राजस्थान (Rajasthan) में विधायकों की खरीद-फरोख्त केस को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके साथ ही राजस्थान SOG ने कहा कि कानूनी सलाह के आधार पर IPC की धारा 125A (देशद्रोह) को भी हटा दिया गया है.

कांग्रेस पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, राजस्थान सरकार को अस्थिर करने को लेकर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और बीजेपी विधायक भंवरलाल शर्मा पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद SOG ने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस चीफ व्हीप महेश जोशी की शिकायत पर दो अलग-अलग FIR दर्ज की थी.

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SOG के अनुसार, अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A (राजद्रोह) की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे ACB को स्थानांतरित किया गया है. SOG के बयान के अनुसार 10 जुलाई को दर्ज अभियोग के संदर्भ में कानूनी राय ली गई. कानूनी राय के अनुसार यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत अपराध का नहीं है.

सचिन पायलट गुट को मिली राहत

मालूम हो कि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को SOG ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था. इसी बात पर पायलट ने कड़ी नाराजगी जताई थी.

ऐसे में अब SOG द्वारा राजद्रोह की धारा हटाने और मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पायलट की नाराजगी कम हो सकती है.

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