Rajasthan Congress government, CAA का विरोध करने वाली गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों को दिए मकान
Rajasthan Congress government, CAA का विरोध करने वाली गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों को दिए मकान

CAA का विरोध करने वाली गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों को दिए मकान

राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलग ही सियासी तस्वीर नजर आ रही है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सीएए को लागू करने से इंकार कर दिया है.
Rajasthan Congress government, CAA का विरोध करने वाली गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों को दिए मकान

पूरे देश में जहां एक ओर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं इस कानून का पूरजोर विरोध करने वाली पार्टी की सरकार पाक विस्थापितों को मकान आवंटित कर रही है.

राजस्थान कांग्रेस सरकार ने 100 पाक विस्थापितों को मकान का आवंटन किया है. ऐसे में अब कांग्रेस सरकार के इस निर्णय को बीजेपी सहित अन्य दल दोहरा रवैया करार दे रहे हैं.

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी सीएए के पक्ष में जन जागरण अभियान चला रही है.

इसी बीच राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलग ही सियासी तस्वीर नजर आ रही है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सीएए को लागू करने से इंकार कर दिया.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएए के खिलाफ मार्च निकाल चुके हैं. वहीं, अब पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को लुभाने की कोशिश भी शुरु हो गई. पाक विस्थापितों को जयपुर में रियायती दर पर भूखंड आंवटित किया है. अब गहलोत सरकार ने सफाई दी कि उनका विरोध सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर है.

सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर एक तरफ देश में घमासान जारी है. राजस्थान में भी अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार सीएए लागू करने से साफ इंकार कर चुकी है. लेकिन दूसरी तस्वीर भी गहलोत सरकार की है.

इस तस्वीर में गहलोत के अधिकारी जयपुर में पाकिस्तान से आए हिंदु विस्थापितों को भूखंड के आंवटन पत्र सौंप रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर में 100 पाक विस्थापितों को पचास फीसदी रियायती दर पर भूखंड आंवटित किए.

आंवटन पत्र से पाक विस्थापित खुश तो हैं. लेकिन अब उनकी मुश्किल ये होगी कि रियायती दर पर भी 09 लाख रुपए की राशि जुटाना. लंबे इंतजार के बाद जिन्हें आवंटन पत्र मिले हैं, उन विस्थापितों ने खुशी जाहिर की है.

बीजेपी ने पाकिस्तान विस्थापितों की मदद के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा है. बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अमित शाह की सीएए के समर्थन में रैली में उमड़ी पाक विस्थापितों की भीड़ के बाद गहलोत अपना राजनीतिक नुकसान कम करने के लिए भूखंड दे रहे हैं.

बीजेपी ने मांग की है कि अगर हकीकत में वे पाक विस्थापितों की मदद करना चाहती है तो सीएए राज्य में लागू कर दे.

गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने सफाई दी कि बरसों से रह रहे पाक विस्थापितों को सुविधाएं देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया, लेकिन सीएए का विरोध धार्मिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ है न कि प्रताड़ित पाक हिंदू विस्थापितों के खिलाफ है.

राजस्थान में तीन लाख से अधिक पाक विस्थापित रहते हैं. अधिकतर को नागरिकता पहले ही मिल चुकी है. लेकिन 47 हजार पाक विस्थापित अभी भी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं. जोधपुर में सर्वाधिक पाक विस्थापित हैं.

सीएए के विरोध के बाद गहलोत को चिंता पाक विस्थापितों में अपनी छवि और सियासी नफा नुकसान की है. जोधपुर में अमित शाह की रैली के बाद विस्थापितों के बीच संदेश देने के लिए गहलोत सरकार ने ये फैसला किया. हालांकि भूखंडों का आंवटन लंबे समय से लंबित था लेकिन फैसला अब किया गया है.

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