राजस्थान विधानसभा में पास हुआ CAA विरोधी प्रस्ताव, केरल, पंजाब के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य

भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इसका कड़ा विरोध किया. विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी शुरू कर दी.

राजस्थान विधानसभा में शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ. सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है.

इससे पहले केरल और पंजाब विधानसभा में भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है. वहीं, मुख्यंत्री ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में इस कानून के खिलाफ जल्द ही प्रस्ताव लाने वाली हैं.

भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इसका कड़ा विरोध किया. विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी शुरू कर दी.

राजस्थान विधानसभा में सीएए के साथ ही एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो गया है. ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को 10 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि हमने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि इस कानून को भंग किया जाए. सीएए लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव करता है जोकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है.

सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘हमारा संविधान किसी भी तरह के भेदभाव गलत ठहराता है. देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक ऐसा कानून लागू किया हुआ है जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है. यह हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धातों और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है.’


उन्होंने आगे लिखा, “अनुच्छेद 14 में यह साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देने से इनकार नहीं करेगा. साथ ही भारतीय क्षेत्र तहत आने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से कानूनी सुरक्षा मिलेगी. सीएए साफ तौर पर इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है. ऐसे में इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए.”


सीएम गहलोत ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य की ओर से भारत के सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान, सुरक्षा और सहयोग मिले. सीएए ने आधारभूत सिद्धांत को बदलना चाहता है. यही वजह है कि पूरे देश में सीएए का भारी विरोध किया गया हुआ है.

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