सरकार की BCCI को फटकार- आपके पास नहीं है खिलाड़ियों के डोप टेस्ट का अधिकार

26 जून को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 'वाडा कोड के आर्टिकल 5.2 में इस बात का प्रावधान है कि एथलिट्स की सैंपलिंग केवल...

नई दिल्ली: क्या बीसीसीआई के पास भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने का अधिकार नहीं है? युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के डोप टेस्ट में फेल होने और बोर्ड द्वारा उन पर आठ महीने का प्रतिबंध लगाए जाने से ये सवाल फिर से खड़ा हुआ है. पृथ्वी शॉ का मामला सामने आने से पहले ही सरकार की ओर से इसे लेकर बीसीसीआई को दिशा-निर्देश दिया गया था.

मंत्रालय ने BCCI के CEO को लिखा पत्र
खेल मंत्रालय ने कुछ समय पहले क्रिकेटर्स के डोप टेस्ट को लेकर बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि बोर्ड के एंटी डोपिंग प्रोग्राम में सख्ती की कमी है. साथ ही बीसीसीआई द्वारा खुद ही खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने और सजा देने से हितों के टकराव का मामला भी बनता है.

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसके लिए सरकार या फिर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) से मान्यता नहीं मिली है.

26 जून को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ‘वाडा कोड के आर्टिकल 5.2 में इस बात का प्रावधान है कि एथलिट्स की सैंपलिंग केवल मान्यता प्राप्त एंटी डोपिंग ऑगेनाइजेशन द्वारा ही की जा सकती है. यह एक तथ्य है कि बीसीसीआई न तो वाडा कोड के तहत मान्यता प्राप्त एंटी डोपिंग ऑगेनाइजेशन है और न ही इसे ऐसा स्टेटस मिल सकती है.’

शॉ पर लगाया 8 महीने का बैन
बता दें कि पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है. बीसीसीआई ने शॉ को डोपिंग का दोषी पाया है. उन्हें डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के चलते निलंबित किया गया है. बीसीसीआई ने शॉ को मंगलवार को 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. वह 15 नवंबर, 2019 तक क्रिकेट से दूर रहेंगे.

बीसीसीआई ने बयान में कहा, “बीसीसीआई के डोपिंग रोधी कार्यक्रम के तहत शॉ ने 22 फरवरी, 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान अपने मूत्र का सैम्पल दिया था. उनके सैम्पल की जांच हुई जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ टर्बूटलाइन के अंश पाए गए थे. यह पदार्थ वाडा के प्रतिबंधित पदार्थ की सूची में शामिल है.”

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