कृषि बिल: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया समर्थन, कहा- किसानों के हक में है कानून

बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि बिल (Farm Bill) का समर्थन करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में है, उन्होंने कहा कि पहले बिहार में कृषि उपज के लिए कुछ भी नहीं होता था, उनकी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए काफी काम किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)

देश की अधिकांश विपक्षी पार्टियां हाल ही में संसद से पास हुए दो कृषि (Farm Bill) बिल के विरोध में हैं, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को कहा कि कृषि बिल किसानों के हक में है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव (Assembly Election) आने वाले हैं, ऐसे में वह अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर फीडबैक (Feed Back) लेते रहते हैं. नीतीश कुमार ने यह बात गुरुवार को जेडीयू ऑफिस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कही. सीएम नीतीश ने कृषि बिल का समर्थन करते हुए इसे किसानों के हक में बताया.

मुख्यमंत्री नीतीश (CM Nitish) ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने साल 2006 में ही प्राथमिक कृषि साख समितियों के द्वारा सरकारी खरीद शुरू की थी, और पैक्स को विकसित किया, इसलिए बिहार (Bihar) की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है. नीतीश कुमार ने पत्रकारों (Journalist) से बातचीत में कहा कि पैक्स का चुनाव जिस तरह किया गया और पैक्स द्वारा जिस तरह अधिकतम प्राप्ति होती है, यह आप सभी जानते हैं, पहले यह कहां होता था. नीतीश ने यह भी कहा कि यहां अनाज की खरीद का काम कहां होता था, यहां जो काम पहले हुआ है, उसी रास्ते पर देश बढ़ चला है. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले कृषि उपज के लिए कुछ भी नहीं होता था, उनकी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए काफी काम किया.

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किसानों के हित में कृषि बिल, सिर्फ राजनीति कर रहा विपक्ष-सीएम नीतीश

नीतीश कुमार (Nitish Kumar)ने यह भी साफ किया कि कृषि बिल के बारे में अनावश्यक गलतफहमी पैदा की जा रही है. कृषि बिल किसानों के हक में है, इसमें बेहतर प्रावधान किए गए हैं.  विपक्ष  के लोग इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. बतादें कि बिहार में आरजेडी (RJD) समेत कई विपक्षी पार्टियों ने कृषि बिल को किसान के लिए काला कानून (Black Law) बताते हुए आज बिहार बंद की घोषणा की है. आरजेडी कार्यकर्ता आज आरजेडी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से बिल वापसी की मांग करेंगे.

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आरजेडी नेता (RJD Leader) अरुण कुमार ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, 2006 में ही एपीएमसी (APMC) बंद कर दिया गया था, इससे राज्यों के खाद्यान की एक प्रतिशत भी खरीद नहीं हो सकी. एपीएमसी एक्ट (APMC Act) में संशोधन से किसानों को फायदा मिलता तो उनमें संपन्नता आती, लेकिन साल 2006 के बाद से राज्य के किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है.

 

 

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