कांग्रेस के दबाव में लागू करने के बाद उद्धव ठाकरे ने लगाई नए कृषि कानूनों पर रोक

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (APMC) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था.

  • TV9 Digital
  • Publish Date - 5:38 pm, Wed, 30 September 20

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए कृषि अध्यादेशों को लागू करने के अपने 10 अगस्त के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है, जो कि अब कानून का रूप ले चुके हैं. महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है.

ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था. इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इन विधेयकों को लेकर कैबिनेट मीटिंग में शामिल न होने की धमकी दी थी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को इसे वापस लेना पड़ा. वहीं पिछले महीने गठबंधन के एक और सहयोगी दल NCP के नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में इस नए कृषि कानून को लागू नहीं किया जाएगा.

सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी ने भी राज्य को सलाह दी थी कि वे संविधान के आर्टिकल 254 (2) के तहत कानून की सभी संभावनाओं का निरीक्षण करें और कृषि विरोधी कानूनों को नकारें और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकें.

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दरअसल मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (APMC) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था.

(IANS इनपुट के साथ)