कोरोना से जंग…बांदा में मजदूरों को विधायक ने बांटा फूड, कमिश्नर बोले- इस आपदा को मिटा देंगे

बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यालय में ऐसे आठ हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं.

  • Alok Nigam
  • Publish Date - 9:49 am, Mon, 30 March 20

विश्व भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के बाद अपने देश में जारी लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर तबके को हो रही है. दैनिक मजदूरों को तो दो वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही है. ऐसी हालत में बुंदेलखंड के बांदा सदर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उन्हें भोजन पैकेट मुहैया कराया जा रहा है.

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प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भाजपा कार्यकर्ता सहित तमाम जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि वह अपने इलाके के दिहाड़ी मजदूर या गरीब लोगों को भूखा न रहने दें. इस पर अमल करते हुए बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जरूरतमंद लोगों को खुद लंच पैकेट बांटे.

राज्य में 5 दिन से लॉकडाउन और कुछ जनपदों में कर्फ्यू लगा है. इस बीच भूखे प्यासे लोगों के लिए अब जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं. बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यालय में ऐसे आठ हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं.

इन नंबर्स को जिले भर में सोशल मीडिया समेत कई अन्य माध्यम से फैलाया गया है. इन नंबर पर फोन करने पर जरूरतमंद लोगों को घर-घर जाकर भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी. बांदा जनपद की चारों विधानसभा में पहले बांदा सदर में इसकी शुरुआत की गई है.

पूरी बहादुरी से निपटेंगे: कमिश्नर
अब तक मंडल के बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों में 33 हजार से अधिक लोग आ चुके हैं. दिल्ली से आ रहे कोरोना के खतरे को देख बुंदेलखंड के चारों जिले सतर्क हो गए हैं. मंडल कमिश्नर गौरव दयाल ने अपनी कार्ययोजना बताते हुए यह समझाया कि हम पैदल व अन्य साधनों से चारों जिलों में आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग जिले की सीमा में ही कर रहे हैं. इसके लिए हमने बॉर्डर पर ही कई सारे चेक पोस्ट बनाये हैं. जहां एक-एक आदमी की जांच हो रही है, हमने वहीं पर उनके रुकने और खाने का भी इंतजाम किया है. बड़ी संख्या में लोगों के आने के बावजूद हम उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर प्रवेश कराने की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके अलावा सभी का डेटाबेस बनाकर प्रधानों व थानों के माध्यम से ऐसे लोगों पर निगाह रखी जा रही है.

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