छत्तीसगढ़ सरकार ने किया IPS का फोन टैप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘नहीं बची किसी की कोई प्राइवेसी’

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार से एक ऐफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि फोन टैपिंग का आदेश किसने दिया और आदेश देने के क्या कारण थे.