लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए आपराधिक मानहानि के मामलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते राज्य: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के मुताबिक "आपराधिक मानहानि कानून आवश्यक वास्तविक मामलों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के लिए है, ये राज्य या राज्य के लोक सेवकों को इसके दुरुपयोग का अधिकार नहीं देता".

मीडिया की स्वतंत्रता पर राज्यसभा के सभापति को 16 विपक्षी दलों ने सौंपा नोटिस

नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल हैं.