SC ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग पर केंद्र सरकार की अर्जी नहीं सुनी, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

सरकार ने दलील दी कि आरक्षण के जरिए पदोन्नति (Promotion) न दिए जाने के कारण शासन चलाने में परेशानी हो रही है जिसके लिए 1.30 लाख पदों पर एड-हॉक पदोन्नति दी जानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसकी इजाजत नहीं दी.