right to be forgotten, ‘सर्च प्राइवेसी’ से जुड़े केस में यूरोपीय संघ अदालत में गूगल को मिली जीत
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‘सर्च प्राइवेसी’ से जुड़े केस में यूरोपीय संघ अदालत में गूगल को मिली जीत

अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा है कि 'राइट टू बी फॉरगॉटन' को बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
right to be forgotten, ‘सर्च प्राइवेसी’ से जुड़े केस में यूरोपीय संघ अदालत में गूगल को मिली जीत

अमेरिकी कंपनी गूगल को यूरोपीय संघ की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है. सर्च इंजन गूगल को यूरोपीय संघ के कानून ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को मानने की बाध्यता खत्म हो गई है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल के लिए ये बड़ी राहत की बात है.

फ्रांस की प्राइवेसी पॉलिसी अथॉरिटी CNIL ने 2015 में गूगल को आदेश दिया था कि वो दुनिया भर में सर्च की गई लोगों की गलत जानकारी को अपने डेटाबेस से मिटाए. ऐसा न करने के लिए गूगल पर एक लाख यूरो का फाइन भरने का केस किया था. इसके बाद गूगल ने जियोब्लॉकिंग सिस्टम पेश किया था जिसके बाद यूरोप में अनलिस्टेड लिंक्स को खोलकर देख पाना मुमकिन नहीं था.

यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में गूगल की दलीलों के बाद ये तय होना था कि यूरोपीय संघ के ऑनलाइन विनियमन कानून यूरोप की सीमा से बाहर लागू होंगे या नहीं. गूगल ने दलील दी थी कि यूरोपीय संघ के कानून के तहत सर्च रिजल्ट को मिटाने वाला नियम गूगल या किसी और वेबसाइट पर लागू नहीं होना चाहिए जो यूरोप की न हो.

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अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा है कि ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है. लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो सर्च की गई जानकारी, वीडियो या फोटो हटा सकें ताकि वो सर्च इंजन को न मिलें. अदालत ने ये भी कहा कि यूरोपीय संघ के कानून में सर्च इंजनों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. गूगल ने फैसले का स्वागत किया है.

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