वोडाफोन को SC से मिली बड़ी राहत, आयकर विभाग को दिया 833 करोड़ के रिफंड का आदेश

आयकर विभाग का कहना है कि बकाए के खिलाफ रिफंड अडजस्ट किया जाना चाहिए लेकिन SC ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

  • TV9.com
  • Publish Date - 9:18 pm, Wed, 22 July 20

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के लिए गुरुवार का दिन राहत भरा बीता. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें वोडाफोन को 833 करोड़ रुपये का कर वापस करने का जिक्र है. कोर्ट ने वोडाफोन के बकाया पर हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली आयकर विभाग (Income tax department) की अपील को भी खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो भविष्य की मांगों के मद्देनजर रिफंड को रोक सके.

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बता दें कि हाई कोर्ट ने 26 जून को कि केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर रिफंड करने की मांग की थी. वोडाफोन-आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसने AGR बकाये में दूरसंचार विभाग (DOT) को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि नए भुगतान के तहत हमने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये के तहत कुल 7,854 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. इस पर सरकार के 50,399 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं. आयकर विभाग का कहना है कि बकाए के खिलाफ रिफंड अडजस्ट किया जाना चाहिए लेकिन SC ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

इससे पहले AGR मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार ऑपरेटरों से मार्च 2020 समेत बीते 10 वर्षो के बैलेंस शीट,आयकर रिटर्न और IGR भुगतान का ब्यौरा पेश करने को कहा था. अदालत ने साथ ही दूरसंचार कंपनियों से सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई से पहले उचित राशि का भुगतान करने को कहा था.

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