, मिडिल क्‍लास को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, चुनावों में साबित होगी गेमचेंजर
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मिडिल क्‍लास को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, चुनावों में साबित होगी गेमचेंजर

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नयी दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. इस बात की पूरी उम्मीद है क़ि 24 फ़रवरी को होने वाली अगली जीएसटी रिव्यू की मीटिंग में बिल्डरों के मुनाफ़े को घटाने और मध्यमवर्गीय परिवारों का फायदा बढ़ाने की योजना है. ये नया नियम सरकार के लिए आने वाले चुनावों में गेमचेंजर साबित हो सकता है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ अगले जीएसटी रिव्यू की मीटिंग में बिल्डरों के मुनाफ़े को घटाने और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय बड़ा ऐलान करने जा रही है. बताया जाता है कि अब 2 रूम और 3 रूम सेट तक के फ़्लैट ख़रीदने वालों को 2 से 3 फ़ीसदी तक ही जीएसटी देना होगा.

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बिल्डर अब तक घर खरीदने वालों से झूठ बोलकर 12 से 18 फ़ीसदी तक जीएसटी लेते थे और उसका आठ से दस फीसदी हिस्सा अपनी जेब में डालते थे. लेकिन नए नियम के मुताबिक़ अब घर बनाने के लिए जो सामान बिल्डर ख़रीद रहा है उस पर वो जीएसटी दे रहा है. ऐसे में वो एक घर बनाने में तक़रीबन 7 से 8 प्रतिशत सरकार को जीएसटी दे चुका होता है लेकिन वो ग्राहक से झूठ बोलकर 12 से 18 फीसदी जीएसटी वसूलता है. इसमें करीब 7 से 8 फीसदी वो अपनी जेब में रखता.

24 फ़रवरी के बाद अब बिल्डर ऐसा नहीं कर पाएंगे. चुनाव से ठीक पहले सरकार एक नया नियम ला रही है. इसके मुताबिक़ नए मकान खरीदने वालों को महज 2 से 3 फ़ीसदी ही जीएसटी देना होगा, जो कि माध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी.

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