, केंद्र और 11 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं
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केंद्र और 11 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

पुलवामा हमले के बाद देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस भेजकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है.
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नई दिल्ली: पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. पुलवामा हमले के बाद देशभर से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरों के बीच उन्हें सुरक्षा देने के लिए सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है, उनमें उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मेघालय,पश्चिम बंगाल,  छत्तीसगढ़,  उत्तराखंड और दिल्ली शामिल है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. नोडल अधिकारियों के पास कोई भी कश्मीरी छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.

पुलवामा हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा था और अलग-अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही थीं. दहशत के चलते कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों ने शिक्षण संस्थानों से बाहर निकलना छोड़ दिया था. बुधवार रात को कश्मीरी छात्रों से मारपीट की एक नई घटना सामने आई थी, जिसमें यवतमाल में एक कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों पर हमला किया गया और धमकी दी गई. कई जगहों पर कश्मीरियों के खिलाफ प्रदर्शन और एंट्री बंद करने के बोर्ड लगा दिए गए हैं.

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