वेतनभोगी लोगों को मिल सकती है टैक्स में राहत, बचत पर 2.50 लाख तक टैक्स छूट का प्रस्ताव

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) में 50 हजार रुपये तक के निवेश के लिए टैक्स छूट का प्रावधान हो सकता है. वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश की अधिकतम वार्षिक निवेश की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की जा सकती है.

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इस साल आम बजट में देश के नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत मिल सकती है. पहली फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार वेतन पाने वाले करदातों को टैक्स छूट के प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है. वित्त मंत्रालय आयकर ( Income tax) के सेक्शन 80 सी के तहत बचत के लिए दो लाख पचास हजार रुपये तक की छूट देने पर विचार कर रही है.

मंत्रालय की व्यवस्था के मुताबिक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) में 50 हजार रुपये तक के निवेश के लिए टैक्स छूट का प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश की अधिकतम वार्षिक निवेश की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की जा सकती है. लघु बचत योजनाओं (small savings scheme) में टैक्स राहत देने का यह प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन है.

बताया जा रहा है कि पीपीएफ की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने से सेविंग्स में बहुत बढ़ोतरी होगी. टैक्स रिलीफ देने के दूसरे उपायों के मुकाबले निजी बजत पर इसका कहीं ज्यादा असर होता है. अगर ऐसा हुआ तो नौकरीपेशा लोगों के हाथों में ज्यादा रकम बच सकेगा. सरकार चाहती है कि बचत करने वालों के हाथ में ज्यादा पैसा बचे जिससे कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिल सके.

मौजूदा समय में सेक्शन 80सी के तहत अभी बचत और टैक्स की सीमा 1.5 लाख रुपये तक की है. इसमें पीपीएफ और एनएससी में किए गए निवेश भी शामिल होते हैं. वित्तीय वर्ष 2018 में इंडियन हाउसहोल्ड सेक्टर का बचत दर घटकर जीडीपी के 17.2 फीसदी पर आ गया था. वित्तीय वर्ष 2012 में यह 23.6 फीसदी पर था. वित्तीय वर्ष 2019 के लिए यह आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं.

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