तीन तलाक, यूपी में तीन तलाक पीड़ितों को हर साल 6000 रुपये देंगे CM योगी, केस लड़ेगी सरकार
तीन तलाक, यूपी में तीन तलाक पीड़ितों को हर साल 6000 रुपये देंगे CM योगी, केस लड़ेगी सरकार

यूपी में तीन तलाक पीड़ितों को हर साल 6000 रुपये देंगे CM योगी, केस लड़ेगी सरकार

सीएम योगी ने कहा, ''यूपी सरकार उन हिंदू महिलाओं को भी इंसाफ देगी जिनके पति ने बिना कानूनन छोड़ दिया है.''
तीन तलाक, यूपी में तीन तलाक पीड़ितों को हर साल 6000 रुपये देंगे CM योगी, केस लड़ेगी सरकार

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा, ”तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं का मुकदमा यूपी सरकार लड़ेगी, इसका प्रावधान किया जाएगा.”

‘संबंधित विभाग यह योजना बनाएगा’

उन्होंने कहा, ”पीड़ित महिलाओं को 6000 रुपये सालाना अनुदान देने की योजना बनाई जाएगी. इसके अलावा जिस पीड़ित महिला के पास अगर घर नहीं है तो उन्हें आवास देने की योजना बनाई जाएगी.

उन्होंने कहा, ”बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ देने के लिए संबंधित विभाग यह योजना भी बनाएगा.”

‘हिंदू पुरुषों को भी दंडित’

सीएम योगी ने कहा, ”यूपी सरकार उन हिंदू महिलाओं को भी इंसाफ देगी जिनके पति ने बिना कानूनन छोड़ दिया है. यदि वे दूसरी महिलाओं के साथ रह रहे हैं तो ऐसे हिंदू पुरुषों को दंडित करने का कानून बनाया जाएगा.

”सुमेला जावेद को नौकरी”

इस दौरान सीएम ने तीन तलाक से पीड़ित राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुमेला जावेद को नौकरी देने को कहा है. साथ ही उसे अपना केस लड़ने की नि:शुल्क सुविधा देने की घोषणा की.

”पिछले एक साल में 273 मामले”

तीन तलाक के मामलों में सीएम योगी ने कहा, ”यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले आए थे. हमने सभी में FIR करवाई. मैंने यहां प्रमुख सचिव, गृह को इसीलिए बुलाया है कि वह इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई हो.”

डीजीपी ने ली अफसरों की क्लास

वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने सभी एडीजी और आईजी के साथ मीटिंग की. मीटिंग में सभी अफसरों को क्राइम आकड़ों के साथ बुलाया था. मीटिंग के दौरान सभी जोन में क्राइम पर क्या स्थिति है इस बारे में आंकड़ें पूछे गए.

FIR रिपोर्ट में देरी और पेंडिंग इंवेस्टिकेशन पर भी फटकार लगाई और केस को जल्द पूरा करने की हिदायत दी. कोर्ट और पुलिस के बीच केसेस को जल्द निपटाने को कहा. जनता के बीच काउंसलिंग कर उनकी समस्या दूर करने के लिए उनसे जुड़ने के आदेश भी दिए.

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