बाबरी मस्जिद मामले के आरोपियों की 4 जून को कोर्ट में पेशी, 32 आरोपियों के बयान होंगे दर्ज

सुनवाई से अभियुक्तों (accused) को उनकी बेगुनाही को साबित करने का मौका मिलेगा और उनके खिलाफ अभियोजन एजेंसी CBI के नेतृत्व में सबूतों में मौजूद भयावह परिस्थितियों को भी स्पष्ट करने में मदद मिलेगी.

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बाबरी मस्जिद विध्वंस की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत (CBI Court) 4 जून को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करेगी. अदालत लगभग 32 आरोपियों के बयान दर्ज करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता एमएम जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज, रामविलास वेदांती और बृजभूषण शरण सिंह शामिल हैं.

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आडवाणी (Lal Krishna Advani) की उपस्थिति के चलते जोशी और उमा भारती को अगले निर्देश तक छूट प्रदान कर दी गई है और इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अन्य आरोपियों ने भी गुरुवार को अपने लिए छूट की मांग की है. अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तो आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा जा सकता है.

इस सुनवाई से अभियुक्तों को उनकी बेगुनाही को साबित करने का मौका मिलेगा और उनके खिलाफ अभियोजन एजेंसी CBI के नेतृत्व में सबूतों में मौजूद भयावह परिस्थितियों को भी स्पष्ट करने में मदद मिलेगी. इससे पहले, विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने अपने आदेश में कहा था कि कि सीबीआई ने अपने अभियोजन साक्ष्य को समाप्त कर दिया है और किसी भी अभियोजन साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया गया.

वास्तव में यह अभियोजन साक्ष्य 6 मार्च, 2020 को अपने आप ही पूरा हो गया और अदालत ने चंपत राय, लल्लू सिंह और प्रकाश शर्मा सहित कुछ आरोपियों को धारा 313 CRPC के तहत बयान दर्ज करने के लिए 24 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन Lockdown के चलते कोर्ट बंद होने के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी.

इस बीच, जब 18 मई को अदालत को फिर से खोला गया, तो बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें जिरह करने के लिए तीन अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए अर्जी दी. अदालत ने आवेदन को स्वीकारा और बुधवार को कार्यवाही पूरी की गई.

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