योगी सरकार ने पेश किया 5.12 लाख करोड़ रुपये का बजट, प्‍वॉइंटर्स में देखें किसे क्या मिला?

योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट 2020-21 पेश किया. यह बजट 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का है. बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. इस बजट से जुड़ी बड़ी बातें यहां वॉइंटर्स में पढ़ें...

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज चौथा बजट पेश किया है. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट 2020-21 पेश किया. यह बजट 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का है. बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. इस बजट से जुड़ी बड़ी बातें यहां प्‍वॉइंटर्स में पढ़ें …

काशी विश्‍वनाथ मंदिर की काया पलटने के लिए 200 करोड़  

  • अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था
  • तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
  • वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
  • पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
  • गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़
  • काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन 

  • वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु एक हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए एक हजार 251 करोड़ रुपये
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़
  • पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 01 हजार 375 करोड़ रुपये
  • निराश्रित महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने पेंशन की व्यवस्था
  • तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी पेंशन देने का प्रावधान

सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ से ज्‍यादा का बजट 

  • ग्रामीण सड़कों के निर्माण लिए 2 हजार 305 करोड़
  • राज्य सड़क निधि के लिए एक हजार 500 करोड़
  • सड़क के रखरखाव के लिए 3 हजार 524 करोड़ रुपये
  • विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपये
  • उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपये
  • पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़
  • बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हजार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • पुलों के निर्माण के लिए 2 हजार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था

कानुपर मेट्रो के लिए 358 करोड़ 

  • दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है. सरकार इसके लिए भी 900 करोड़ रुपए दे रही है.
  • कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • गोरखपुर और अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
  • वहीं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार करोड़ 

  • प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 6 हजार 240 करोड़ की व्यवस्था
  • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना हेतु 5 हजार 791 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • मनरेगा योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन (अर्बन+रूरल) मिशन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु एक हजार 357 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र और गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 458 करोड़ रुपए की व्यवस्था

दिव्यांग पेंशन के लिए भी बड़ा बजट  

  • दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये दिए गए है.
  • प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था

अल्पसंख्यक कल्याण

  • इस बजट में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये दिया गया है.
  • वहीं, मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों (स्कूल) के लिए 479 करोड़ रुपये दिया गया है.

जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति

  • सरयू नहर परियोजना हेतु एक हजार 554 करोड़ रुपए, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु एक हजार 736 करोड़ रुपए , अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252.65 करोड़ की व्यवस्था
  • राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना और कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपए, 295 करोड़ रुपए और  200 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना हेतु 966 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड़ रुपए की व्यवस्था

कानून व्यवस्था

  • पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • नवसृजित जनपदों में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की
  • पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था
  • सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ की व्यवस्था
  • उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था

बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

  • समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 363 करोड़ रुपए की व्यवस्था
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था

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