यूपी की निजी यूनिवर्सिटीज़ को देना होगा सरकार को भरोसा, कैंपस में नहीं होने देंगे राष्ट्रविरोधी काम

यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नया कानून आया है. अब यूनिवर्सिटी को आश्वस्त करना होगा कि उसका कैंपस देशविरोधी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा.

यूपी में निजी विश्वविद्यालयों के लिए योगी सरकार नया अध्यादेश ले आई है. अब विश्वविद्यालय को ये आश्वस्त करना होगा कि इसके कैंपस में किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होंगी. विश्वविद्यालय शपथपत्र देगा कि वो अपना नाम किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं होने देगा. अगर ऐसा हुआ तो ये एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार इसके बाद कार्रवाई कर सकती है.

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दरअसल मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में निजी विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंज़ूरी दे दी गई. इसमें प्रावधान किया गया कि यूनिवर्सिटी को सरकार के सामने ये आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी. कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% सीटों पर 50% शुल्क के साथ दाखिला देना होगा. इसके अलावा धोखाधड़ी, गबन जैसे मसले पर परिषद की संस्तुति पर जांच अधिकारी नामित करना होगा. राज्य उच्च शिक्षा परिषद साल में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी. उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर मान्यता वापस लेकर विश्वविद्यालय को बंद किया जा सकेगा.

आगामी 18 जुलाई को विधानसभा में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2019 पेश किया जाएगा.