रेप और पॉक्सो के मामलों का होगा तेज निपटारा, यूपी कैबिनेट में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी

उत्तर प्रदेश में 42379 बच्चों से जुड़े अपराध दर्ज हैं. वहीं 25749 महिला अपराध के मामले दर्ज हैं. इन मामलों को जल्द निपटाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को रेप, बच्चे और महिला उत्पीड़न से जुड़े केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने का बड़ा फैसला किया है. यूपी कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई. इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे.

कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि इन 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने के लिए 75 लाख रुपये प्रति कोर्ट का खर्च किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में 42379 बच्चों से जुड़े अपराध दर्ज हैं. वहीं 25749 महिला अपराध के मामले दर्ज हैं. इन मामलों को जल्द निपटाया जाएगा.

प्रदेश कैबिनेट से अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई. इसके तहत अयोध्या में 41 गांव शामिल करने का प्रस्ताव है. इसमें गोरखपुर में 31 गांव और फिरोजाबाद में एक गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव हुए शामिल है.

लखनऊ-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास और डीपीआर के बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया है.

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