Chinese Apps पर बैन के बाद परेशान चीन, VPN ब्लॉक कर बंद की भारतीय Websites और Newspapers

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्वर के बिना चीन (China) में भारतीय न्यूज पेपर और वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती हैं. लेकिन चीन ने तकनीकी रूप से ऐसा फ़ायरवॉल बनाया है कि वो वीपीएन को भी ब्लॉक कर देता है.
China upset after ban on Chinese Apps VPN blocked, Chinese Apps पर बैन के बाद परेशान चीन, VPN ब्लॉक कर बंद की भारतीय Websites और Newspapers

चीन (China) अपनी दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप (Online Censorship) के लिए बदनाम है और इसी कड़ी में अब उसने अपने यहां भारतीय वेबसाइट (Indian Websites) के एक्सेस पर रोक लगाने के लिए VPN को ही ब्लॉक कर दिया है. एक दिन पहले ही भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स (Chinese Apps) पर बैन लगाया था.

दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्वर के बिना चीन में भारतीय न्यूज पेपर और वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती हैं. जबकि भारत में चीन की कम्यूनिस्ट वेबसाइट से भारतीय मीडिया अब भी वहां की सारी रिपोर्ट ले सकता है.

पिछले दो दिनों से काम नहीं कर रहा VPN

बीजिंग में राजनयिक सूत्रों के अनुसार, भारतीय टीवी चैनलों को चीन में आईपी टीवी (IP TV) के माध्यम से अब तक एक्सेस किया जा सकता है. हालांकि, एक्सप्रेस VPN चीन में पिछले दो दिनों से आईफोन और डेस्कटॉप पर काम नहीं कर रहा है.

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क्या होता है VPN?

VPN यानी (Virtual Private Network) के जरिए आप किसी भी प्रतिबंधित वेबसाइट को खोल सकते हैं, लेकिन चीन ने तकनीकी रूप से ऐसा फ़ायरवॉल बनाया है कि वो वीपीएन को भी ब्लॉक कर देता है.

सेंसरशिप की नीतियों को कला में बदला 

चीन तकनीक ने सहारे अपनी सेंसरशिप की नीतियों को अब एक कला में बदल दिया है. ऐसा इसलिए कि कभी भी CNN या BBC पर हांगकांग विरोध (Hong Kong Protest) शब्द का लिखा होता है, तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और खबर खत्म होने के बाद स्क्रीन फिर से पहले जैसी ठीक हो जाती है.

भारत में 59 चाइनीज ऐप्स पर रोक

इससे पहले भारत-चीन विवाद के बीच भारत सरकार ने Tik Tok, UC Browser समेत 59 एप्स पर बैन लगा दिया है. इन ऐप्स में Helo, Likee जैसे कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं. मालूम हो कि पिछले दिनों गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से देशभर में इन एप्स पर बैन लगाने की मांग उठ रही थी. साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इन एप्स के जरिए हो रही डेटा चोरी के बारे में बताया था. एजेंसियों ने ऐसे 52 नाम सरकार को भेजे थे, जिनके जरिए उन्हें जासूसी का शक था.

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