social media regulations in Pakistan, पाकिस्‍तान में दब जाएगी सोशल मीडिया की आवाज, इमरान सरकार ने गुपचुप तरीके से बदला कानून
social media regulations in Pakistan, पाकिस्‍तान में दब जाएगी सोशल मीडिया की आवाज, इमरान सरकार ने गुपचुप तरीके से बदला कानून

पाकिस्‍तान में दब जाएगी सोशल मीडिया की आवाज, इमरान सरकार ने गुपचुप तरीके से बदला कानून

फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी कंपनियों को पाकिस्‍तान में ऑफिस खोलना होगा. अगर कोई कंपनी रूल्‍स फॉलो नहीं करती तो उसे ब्‍लॉक किया जा सकेगा. इसके अलावा 3.24 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
social media regulations in Pakistan, पाकिस्‍तान में दब जाएगी सोशल मीडिया की आवाज, इमरान सरकार ने गुपचुप तरीके से बदला कानून

पाकिस्‍तान की इमरान खान सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिससे सोशल मीडिया की आवाज दबाई जा सकेगी. बिना जनता की राय लिए, 28 फरवरी को कैबिनेट ने ‘Citizens Protection (Against Online Harm) Rules, 2020’ को मंजूरी दी है. इसमें सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कई नियम बनाए गए हैं.

दस्‍तावेज की कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई है. इस कानून के जरिए पाकिस्तान सरकार यूजर्स कंटेंट के आधार पर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स को बैन कर सकेगी. इसके तहत, सूचना और दूरसंचार मंत्रालय के तहत एक नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का प्रावधान किया गया है.

क्‍या हैं नए नियम?

नए नियमों के अनुसार, फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी कंपनियों को पाकिस्‍तान में ऑफिस खोलना होगा. इसके अलावा अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर किसी कंटेंट को आपत्तिजनक पाता है तो उसे 24 घंटों के भीतर हटाना हागा. साथ ही डिमांड पर यूजर्स का डिक्रिप्‍टेड कंटेंट और ‘कोई अन्‍य जानकारी’ देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

इन कंपनियों को उनके प्‍लेटफॉर्म पर ‘आतंकवाद, चरमपंथ, हेट स्‍पीच, मानहानि, फेक न्‍यूज, हिंसा को बढ़ावा और राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरे’ से जुड़े कंटेंट की लाइव स्‍ट्रीमिंग के लिए जिम्‍मेदार बनाया गया है.

अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो नेशनल कोऑर्डिनेटर को उसे ब्‍लॉक करने का अधिकार होगा. इसके अलावा 3.24 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह साफ नहीं किया गया है कि WhatsApp जैसी एनक्रिप्‍टेड सर्विसेज कैसे इन नियमों का पालन करेंगी.

इमरान सरकार का दावा है कि ये नियम 2016 के पाकिस्‍तान इलेक्‍ट्रॉनिक कम्‍युनिकेशंस एक्‍ट के त‍हत मिली शक्तियों का इस्‍तेमाल कर बनाए गए हैं. पत्रकारों की अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था, कमेटी टू प्रोटेक्‍ट जर्नलिस्‍ट्स ने इस नियमों को फौरन वापस लेने की मांग की है.

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