जम्मू-कश्मीर को लेकर चीनी टिप्पणी पर भारत का जवाब- आंतरिक मामलों में न करें बयानबाजी

विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने कहा, "चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर हमने गौर किया है. चीन का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है."
India strict instructions, जम्मू-कश्मीर को लेकर चीनी टिप्पणी पर भारत का जवाब- आंतरिक मामलों में न करें बयानबाजी

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पुनर्गठन को अवैध और अमान्य बताने को लेकर भारत (India) ने चीन (China) को कड़ी हिदायत दी है. भारत ने चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि इस विषय पर बीजिंग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.

‘चीन का कोई लेना-देना नहीं’

विदेश मंत्रालय ने कहा, “चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर हमने गौर किया है. चीन का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और वे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी न करे.”

मालूम हो कि चीन ने जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत सरकार के फैसले को अवैध और अमान्य बताया है. चीन ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से कश्मीर विवाद को हल करने का भी आह्वान किया है.

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5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों- जम्मू कश्मीर व लद्दाख- में विभाजित किए जाने के फैसले को एक साल पूरा हुआ.

इस मौके पर एक पाकिस्तानी संवाददाता ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से सवाल पूछा. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व दोनों देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मूल हितों को पूरा करता है.

‘चीन रखता है करीबी नजर’

उन्होंने कहा, “चीन कश्मीर क्षेत्र के हालात पर करीबी नजर रखता है. हमारी रुख सुसंगत और स्पष्ट है. यह पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास का छोड़ा हुआ एक विवाद है. यह यूएन चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और भारत व पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौतों से स्थापित वस्तुगत तथ्य है.”

बता दें कि पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ती की घोषणा की थी. साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया.

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